बुलढाणा- विद्युत महांमडळ,कृषी विभाग,पंचायत समिती,नगरपालिका ऑफिसमध्ये अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडविणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र अधिकारी, कर्मचारी हे कमिशनसाठी आमदार, खासदार व मंत्र्यांनी दावणीला बांधलेले आहे. अधिकाऱ्यांनी जनतेचे प्रश्न न सोडविता टक्केवारीसाठी सामान्य माणसाला वेठीस धरणाऱ्या ‘त्या’ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वंचित बहुजन आघाडीच्या स्टाईलने धडा शिकविण्याचा आक्रमक पवित्रा जिल्हाध्यक्ष निलेश जाधव यांनी घेतला आहे.
शासकीय पगार घेणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न यांनी सोडवले पाहीजे. परंतु ते मुजोर,भ्रष्टाचारी अधिकारी व कर्मचारी हे कमिशनसाठी आमदार, खासदार व मंत्री यांच्या दावनिला बांधलेले असून काहीतर टक्केवारीसाठी सामान्य जनतेला वेठीस पकडून त्यांच्या आकाचा म्हणजे आमदार, खासदार व मंत्र्यांचे कॅाल आल्यानंतर त्यांचे वैयक्तीक लाभार्थ्यांचे नियमबाह्य कामे करतात. जिल्हा नियोजन समीतीने मार्च महीन्यामध्ये निधी मंजूर केलेला आहे. तो निधी ३१ मार्च पर्यंत खर्च करावयाचा होता त्यानिधीमध्ये सुध्दा थातुर-मातुर कामे दाखवून बिले काढलेली असल्याचा आरोप निलेश जाधव यांनी प्रसिध्दी पत्रकात केला आहे. ते सर्व कामांची माहिती लवकरच बाहेर काढून जिल्हा नियोजन घोटाळा लवकरच बाहेर काढू. सामान्य जनतेकडून वैयक्तीक कामासाठी पैशाची मागणी हे करत असतील तर त्यांनी वंचितच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचे आवाहन निलेश जाधव यांनी केले आहे.
अधिकारी आकांच्या वरदहस्ताने काम करतात
रमाई घरकुलं योजना,पंतप्रधान आवास योजनेचे बिले काढण्यासाठी पंचायत समीतीचे अधिकारी ३० हजार रुपये घेतात.शेतकऱ्यांची शेतातील रोहित्र जळाली तर शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊनच शेतकऱ्यांना रोहित्र दिली जाते. विविध लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर तसेच सामान्य जनता यांचे कामे पैसे घेवूनच केले जातात. ते अधिकारी आकांच्या वरदहस्ताने काम करतात, असा आरोप जाधव यांनी केला आहे.
