ते ही राज्यपालांच्या आदेशान्वये व नावाने ; पण ते राज्यपालांनी वाचलेत काय?
बुलढाणा: मागील काही दिवसापासून आचार संहिता लागण्यापुर्वी लाडकी बहिणीचे पैसे, अरबो,खरबो रुपयांच्या कामांचे भूमिपूजन, बांधकाम कामगारांना पेटी व भांड्यांच्या कीटचे झपाट्याने वाटप करण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहितेच्या दिवशी म्हणजे 15 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ 349 जीआर काढून आम्ही अतिवृष्टीलाही मागे टाकल्याचा प्रत्येय दिला. विशेष म्हणजे ते जीआर राज्यपालांच्या आदेशान्वये व नावाने काढण्यात आल्याने ते राज्यपालांनी वाचलेत का? असा प्रश्न या अनुषंगाने उपस्थित होत आहे.
राज्यभर विधान सभेच्या निवडणुकीची आचार संहिता लागण्याच्या काही दिवसापासून अरबो, खरबो रुपयांच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण करण्यात आले. सदर विकास कामे आमदार, खासदार, मंत्री महोदयांनी उरकवून घेतली. त्यातच परतीच्या पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने जिल्ह्यातील लाखो हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. मदतीची मागणी होण्यापुर्वी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीची आचार संहिता 15 ऑक्टोबर रोजी लागू करण्यात आली. अतिवृष्टीच्या पावसाप्रमाणे आम्हीही मागे नसल्याचा प्रत्येय देत महाराष्ट्र शासनाने आचार संहिता लागण्याच्या एका दिवशी आधी सोमवार 14 ऑक्टोबर रोजी 340 तर मंगळवार 15 ऑक्टोबर रोजी शासनाच्या विविध विभागांच्या सचिव, उपसचिवांनी रेकॉर्ड ब्रेक 340 व 349 असे 689 जीआर काढून आम्हीही ‘कायद्या’च्या लोकशाहीप्रधान देशात राहत असल्याचा प्रत्येय दिला आहे.
एक, दोन, पाच, दहा जास्तीत जास्त 50 जीआर काढणे हे महाराष्ट्र शासनाला सहज शक्य होते. मात्र, आचार संहिता लागण्याच्या दिवशी 15 ऑक्टोबर रोजी शासनाच्या विविध विभागाच्या सचिव, उपसचिव यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीने 350 शासन निर्णय राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशान्वये व नावाने जारी करण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णय (जीआर) शासनाच्या सचिव, उपसचिव व राज्यापालांनी वाचलेत का? वाचले असतीलतर तर किती दिवसात? एकाच दिवसात शेकडो शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याने विधानसभेची आचार संहिता लागते हे राज्याचे सचिव यांना माहिती होते का? माहिती जर नसते तर एवढे जीआर काढले असते का? असे एक ना अनेक प्रश्न नागरिकांना पडत आहे. सदर शासन निर्णय 15 ऑक्टोबर रोजीच का काढण्यात आले? हा प्रश्न सुध्दा उपस्थित होत आहे, मात्र हे न उलगडणार कोडं आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही !
दोन दिवसात 689 जीआर कश्यासाठी?
अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 5 जीआर तर आदिवासी विभागाने 6, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने 20, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 8, उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने 6, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागाने 13, कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग 3, ग्राम विकास विभागाने 7, गृह विभागाने 6, गृहनिर्माण विभागाने 2, जलसंपदा विभागाने 20, नगर विकास विभागाने 12, नियोजन विभागाने 3, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने 14, पर्यावरण विभागाने 6, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने 81, मृद व जलसंधारण विभाग 11, मराठी भाषा विभाग 2, महसूल व वन विभाग 16, महिला व बाल विकास विभाग 2, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग 5, वित्त विभाग 1, विधी व न्याय विभाग 2, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 35, सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग 11, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 31, सामान्य प्रशासन विभाग 3, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 11, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 7 अशाप्रकारे 349 शासन निर्णय तर सोमवार 14 ऑक्टोबर रोजी 340 असे असे ‘रेकॉर्ड ब्रेक’ 689 जीआर कश्यासाठी काढले हे मात्र समजण्यापलीकडे..!
