BNU न्यूज नेटवर्क..
बुलढाणा (27 FEB.2023) शासन निर्णय २ मे २०११ हा अर्थवेळ असून, सुधारीत शासन निर्णय पुर्णवेळ करण्यात यावा, किमान वेतन कायद्यातंर्गत ठराविक मासीक वेतन वैयक्तीक खात्यावर जमा करण्यात यावे, यासह आदी मागण्यांसाठी ग्राम रोजगार सेवक संघटना बुलढाणा यांच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष मदन खरात यांच्या नेतृत्वात आज २७ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करुन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
२ मे २०११ शासन निर्णय अर्धवेळ असून सुधारीत शासन निर्णय पुर्णवेळ असा करण्यात यावा, किमान वेतन कायद्यातंर्गत ठरावीक वेतन देण्यात येवून ते वैयक्तीक खात्यात जमा करण्यात यावे, ८ मार्च २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, ग्रामरोजगार सेवकाला विमा संरक्षण लागू करण्यात यावे, एनएमएमएस अंतर्गत हजेरी घेण्याचे बंधनकारक असल्यास स्मार्टफोन व दरमहा नेटपॅक देण्यात यावे, कामाच्या ठिकाणी नेटवर्क नसल्यास ऑफलाईन हजेरी मान्य करण्यात यावी, सेवकांचे प्रलंबीत देयके त्वरीत देण्यात यावी, एकपद एक ग्रामरोजगार सेवकांच्या जागी त्यांचे कुटूंबातील व्यक्तीची प्राध्यान्याने निवड करण्यात यावी रोजगार हमी योजना मंत्री ना.संदीपान भुमरे तसेच अप्पर सचिव नंदकुमार वर्मा तथा संबंधीत अधिकारी यांच्या समवेत ग्रामरोजगार संघटना यांचे पदाधिकारी समक्ष मंत्रालयामध्ये झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. परंतु कोणत्याच प्रकारचा निर्णय न घेतल्याने आज २७ फेब्रुवारी रोजी ग्राम रोजगार सेवक संघटना बुलढाणा यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन जिल्हाअध्यक्ष मदन खरात यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले असून यामध्ये जिल्हासचिव गजानन निळे यांच्यासह पृथ्वीराज गवई, ज्योतीराम इंगळे, दिपक गवई, संजय मोरे, भिमराव खराटे, विठ्ठल दिघे, अरविंद देशमाने, संदीप मापारी, चरणदास चव्हाण बहुसंख्य ग्रामरोजगार सेवक धरणे आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते.
