दाखलपूर्व 4772 तर 902 प्रलंबीत प्रकरणे निकाली
बुलढाणा: राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, बुलढाणा तथा वकील संघाच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवार 14 डिसेंबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी 5 हजार 674 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, त्यापोटी 51 कोटी 80 लक्ष 43 हजार 981 रुपयांचा तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आला.
जिल्हा न्यायालय बुलढाणा येथे 14 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
यामध्ये बँक, ग्रामपंचायत, नगर परिषद, तसेच वाहतूक शाखा, भारतीय दुरसंचार निगम तसेच राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांचे दाखलपूर्व 51 हजार 575 प्रकरणे दाखल असलेल्या प्रकरणातील 4772 प्रकरणी काढण्यात आली. त्यापोटी 2 कोटी 40 लक्ष 80 हजार 474 रुपयांचा तडजोड वसूल करण्यात आला. न्यायालयातील प्रलंबीत 13 हजार 559 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यातील 902 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून त्यापोटी 49 कोटी 39 लक्ष 63 हजार 507 रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आला. जिल्ह्यातील 65 हजार 134 प्रकरणातील 5 हजार 674 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून त्यापोटी 51 कोटी 80 लक्ष 43 हजार 981 रुपयांचा तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आला. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष एस.सी.मुनघाटे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण बुलढाणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश आर.एन.मेहेरे, मुख्य न्याय दंडाधिकारी श्रीमती एस.आर.गायकवाड, सहन्यायाधीश दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर डी.पी.काळे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर डी.पी.काळे, सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठस्तर पी.बी.देशपांडे, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर श्रीमती पी.ए.खंडारे बुलढाणा यांचे पॅनल तयार करण्यात आले होते. या पॅनलवर अॅड.श्रीमती रत्नमाला गवई, अॅड.आरीफ युसुफ सैय्यद, अॅड.ए.एस.इंगळे, अॅड.एस.टी.इंगळे व अॅड.एस.एस.तायडे यांनी सहाय्यक पंच म्हणून काम पाहिले. लोकअदालत यशस्वीतेसाठी जिल्हा वकील संघाचे सर्व विधिज्ञांनी योगदान दिले. यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव नितीन पाटील तसेच जिल्ह्याचे वकील संघाचे विधीज्ञ,बॅकांचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
जमिनीची सहा प्रकरणे आपसात
सह दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर डी.पी.काळे यांचे पॅनलवर भुसंपादन प्रकरणात किसनराव संतोषराव भुतेकर व इतर 3 वि-महाराष्ट्र शासन व इतर 2 या प्रकरणांमध्ये आपसात होवून संपादीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून 36 कोटी 64 लक्ष रुपये शासनातर्फे अर्जदारास देण्याचे ठरले. या प्रकरणातील पक्षकारांचा जिल्हा व सत्र न्यायाधिश एस.सी.मुनघाटे यांच्याहस्ते गुलाबपुष्प देवून सत्कार करण्यात आला.
