‘त्या’ देयकांची चौकशी न झाल्यास वंचित आंदोलन छेडणार

बुलढाणा: मोताळा नगर पंचायत व बुलढाणा नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी पांडे यांच्या काळात दिलेल्या देयकांची महालेखापाल नागपूर व दक्षता गुणनियंत्रक अमरावती यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने आंदोलन छेडण्याचा इशारा वंचितचे जिल्हाध्यक्ष निलेश जाधव यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांना 23 फेब्रुवारी रोजी देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

दहावी व बारावीच्या परिक्षा कॉपीमुक्त पार पडल्या पाहिजे यासाठी जि.प.प्रशासनाने चांगले नियोजन केले आहे. तोच पॅटर्न राबवून जिल्हा परिषद व पंचायत स्तरावर राबविल्यास काम करतांना कंत्राटदारांना अधिकाऱ्यांना टक्केवारी द्यावी नाही. टक्केवारीमुळे कंत्राटदार कामाची गुणवत्ता देऊ शकत नसल्याने शासनाचे मोठे नुकसान होत आहे. बुलढाणा न.पा.चे मुख्याधिकारी व मोताळा नगर पंचायतचे प्रभारी गणेश पांडे यांनी त्यांच्या काळात मंजूर केलेल्या विकास कामांसाठीचा निधी व त्या विकास कामासाठी खर्चीक निधीच्या दिलेल्या देयकांची चौकशी महालेखापाल नागपूर व दक्षता गुणनियत्रंक अमरावती यांच्या माध्यमातून करण्यात यावी, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने आंदोलन छेडण्याचा इशारा वंचितचे जिल्हाध्यक्ष निलेश जाधव, Adv.अमर इंगळे, मिलिंद वानखडे, विजय राऊत, दिलीप राजभोज, अ.हमीद अ.कादर, अ.नवेद अ.हलीम, गजानन गवई, रविंद्र मिसाळ, आकाश पवार, कैलास भगत, नितीन सुर्यवंशी, मंगेश भगत, अझहर हुसेन, शेख नासिर यांच्यासह आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

टक्केवारीमुळे कामे निकृष्ट दर्जाची होतात

कंत्राटदारांना काम करण्यासाठी पंचायत समितीस्तरावर कनिष्ठ अभियंता यांना 5 टक्के, गटविकास अधिकारी 2 टक्के, सलेआ 0.5 टक्के, जिल्हा परिषद अंतर्गत दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत काम मंजूर करणे ८ टक्के, देयक काढणे कनिष्ठ अभियंता 5 टक्के, गट विकास अधिकारी २ टक्के, अकाउंट १ टक्के, जि.प.स्तर देयके काढणे कनिष्ठ अभियंता 2 टक्के, इंजिनीयर २ टक्के, कार्यकारी अभियंता 2 टक्के, वित्त अधिकारी १ टक्का, सहाय्यक लेखा अधिकारी ०.०५ टक्के असे कमिशन द्यावे लागत असल्याने निवदेनात नमूद आहे.