मुख्यमंत्री साहेब…! कर्जबाजारी शेतकऱ्याला गांज्याची शेती करण्याची परवानगी द्या हो !!

729

पलढग येथील शेतकऱ्याने मुख्यमंत्री, राज्यपालांना दिले निवेदन

BNU न्यूज नेटवर्क..
बुलढाणा (17.May.2023) कधी कोरडा दुष्काळ, कधी ओला दुष्काळ तर कधी अवकाळी पावसाच्या कहराने शेतकरी मोठा कर्जबाजारी होत आहे. बँक सुध्दा पुरेसे कर्ज देत नाही. मग शेतकऱ्यांनी कोणाच्या तोंडाकडे पहावे, कोणाकडे न्याय मागावा त्यांचे म्हणणे कोण ऐकून घेईल, याची पर्वा न करता मोताळा तालुक्यातील गंगाधर बळीराम तायडे या शेतकऱ्याने चक्क राज्यपालापासून ते मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे शेतात गांज्या पेरण्याची किंवा किडणी विक्री करण्याची परवानगी द्या, हो…!! अशी मागणी मोताळा तालुक्यातील पलढग येथील शेतकऱ्याने बुधवार 17 मे रोजी केली आहे.

गंगाधर तायडे हे मोताळा तालुक्यातील पलढग येथील रहिवासी असून त्यांचे पलढग गट नं.15 मध्ये 1 हेक्टर 60 आर शेतजमिन आहे. त्या शेतीवरच त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. शासनाने उपजिवीका भागविण्यासाठी त्यांना शेती दिली आहे, ती शेती ही वर्ग-2 ची असल्यामुळे शेतीवर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अतिशय अल्पप्रमाणात पीक कर्ज मिळत असल्याने शेतीला लावलागडीसाठी अतिशय कमी पडते. त्यामुळे खाजगी बँक व खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेवून शेतीची लागवड केली. शेती ही ज्ञानगंगा अभयारण्याला लागुनच असल्याने दरवर्षी पीक घेण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते, वन्यप्राण्याचा त्रास, रात्रीच्या वेळी शेतामध्ये राखण करावयास जावे लागते. अशातच वन्यप्राण्याच्या तावडीतून पीक वाचल्यास ओला दुष्काळ, कधी कोरडा दुष्काळ, कधी गारपीट तर कधी बोंडअळी अशा अनेक संकटांना सामोरे जाऊन पीक येते, परंतु हमीभाव मिळत नाही. तर कधी कधी शेतीला लावलेला खर्च सुद्धा या पिकातून निघत नाही. कर्ज थकल्यामुळे बँका अपमान कारक वागणूक देत असून गंगाधर तायडे यांच्यावर जिल्हा सत्र न्यालय बुलढाणा व मलकापूर येथे बँकांचे कलम १३८ नुसार प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहे.

मदत मिळेल, पण बायकोला नवरा, आईला मुलगा कसा मिळेल?

कर्जबाजारीला कंटाळून आत्महत्या केल्यास शासनाकडून शेतकरी आत्महत्त्या योजनेतंर्गत मला मदत मिळेल. परंतु माझ्या जाण्याने माझे कुटुंब उघड्यावरती येईल व माझ्या मुलाबाळांना बाप, आईला मुलगा आणि बायकोला नवरा निळणार नाही हो साहेब…! त्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्याला गांज्या पीक पेरणी किंवा स्व:तची किडणी विक्री करण्याची 15 दिवसाच्या आत परवानगी देण्यात यावी, अन्यथा 2 जूनला मंत्रालय, मुंबई येथे उग्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा गंगाधर तायडे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनात दिला आहे.