बुलढाणा(BNUन्यूज) दैनंदिन जीवन जगतांना तृतीय पंथींना मोठया प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागते. तृतीयपंथी शहरात किंवा रेल्वे, बसस्थानक येथे पैसे मागून आपला उदरनिर्वाह चालवितात. तृतीय पंथींची होणाऱ्या त्रासाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन आता शासनस्तरावरुन तृतीय पंथींना रेशनकार्ड देण्यात येणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नविन शिधापत्रिका देण्यापूर्वी अर्जदाराचे उत्पन्न तपासण्याची कार्यपध्दती
सन 2014 च्या शासन आदेशानुसार विहित करण्यात आली आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री (वित्त) सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान राज्यातील सर्व तृतीय पंथीय नागरिकांना शिधापत्रिका देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची घोषणा केली होती. तृतीय पंथीय व्यक्‍तींना सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे शिधापत्रिका वितरित करतांना कागदोपत्री अडचणींचा सामना करावा लागतो. तृतीय पंथीय व्यक्ती हा समाजाचा घटक असून त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा व शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. ही बाब विचारात घेता राज्यातील तृतीय पंथीयांना नवीन शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींचा सहानभूतीपुर्वक विचार करून त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी सुलभ कार्यपध्दती अनुसरून पात्रतेनुसार योग्य ती शिधापत्रिका देऊन त्यावरील अनुज्ञेय लाभ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार तृतीयपंथींना शिधापत्रिका देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन 2013 अनव्ये निश्चीत केलेल्या प्रचलित केलेल्या प्रचलीत पध्दतीनुसार आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये राज्यातील सर्व तृतीय पंथीय नागरिकांना येणाऱ्या अडचणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन त्यांना ओळखीचा पुरावा (Identification Proof) व वास्तव्याचा (Residential Proof) सादर करण्याबाबत सूट देण्यात आली असून त्याची मागणी करु नये, असे आदेश शासनस्तरावरुन देण्यात आले आहे.
शिधापत्रिकेसाठी सादर करावा लागेल पुरावा..
तृतीय पंथीय नागरिक म्हणून नवीन शिधापत्रिका मिळणेसाठी मुंबई व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांचेकडील यादीमध्ये नाव असावे किंवा, मतदार यादीमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झाल्याने प्राप्त झालेले मतदार ओळखपत्र. सदर ओळखपत्रामध्ये ‘तृतीयपंथी’ असा उल्लेख असणे आवश्यक नाही. तथापी अर्जदार यांनी मतदार यादीमधील नोंदीमध्ये दुरुस्ती करुन घ्यावी, तृतीयपंथीय व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, २०१९ मधील प्रकरण तिसरे कलम ५ अंतर्गत तृतीयपंथीयांना जिल्हाधिकारी यांनी वितरित केलेले प्रमाणपत्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्याचे तृतीयपंथीय नागरीक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र , तृतीय पंथीय व्यक्‍तीचे कल्याण या उद्देशासाठी सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम/सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्थेने संबधित अर्जदार तृतीयपंथीय नागरीक असलेबाबत दिलेले प्रमाणपत्र यापैकी एका बाबीचा पूर्तता करावी लागणार आहे. वरीलपैको कोणतेही कागदपत्र व आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास अर्जदारांकडून स्वयंघोषणापत्र भरुन घेण्यात यावे.
प्रशासनस्तरावरुन राबविण्यात येईल विशेष मोहिम..
तृतीय पंथीय नागरिकांकडून नवीन शिधापत्रिकासाठी अर्ज भरून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका वितरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे, या मोहिमेतंर्गत मुंबई व राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांचे क्षेत्रीय अधिकारी, संबधित स्वंयसेवी संस्था, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने तृतीय पंथीय नागरीकांना अनुज्ञेय शिधापत्रिका वितरित करून त्यावरील लाभ देण्याचे आदेश शासन स्तरावरुन देण्यात आल्याने तृतीय पंथींना शिधापत्रिका मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, एवढे मात्र निश्चीत!
(फोटो सौजन्य-इंटरनेटवरुन)
