करोडोचा फंड आहे पडून; विरोधक व महिला नेत्यांचीही चुप्पीच !
BNU न्यूज नेटवर्क..
बुलढाणा (26.May.2023) शासकीय काम अन् सहा महिने थांब, अशी एक म्हण आहे. परंतु त्या म्हणीचेही रेकॉर्ड महाराष्ट्र राज्यातील सरकारने तोडले आहे. शासनाच्या गृहविभागामार्फत राज्यभरातून महिला अत्याच्याराविरुध्द कामगिरी करणाऱ्या नागरीकांना ‘निर्भय ‘पुरस्कार देण्याठी शासन निर्णय काढून प्रस्ताव सुध्दा मागीतले होते. राज्यभरातून 31 डिसेंबर 2015 पर्यत जवळपास 11 अर्ज पोलिस महासंचालक कार्यालयात प्राप्त झाले होते, परंतु 8 वर्ष उलटूनही पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले नसल्याने, ‘निर्भय’ पुरस्काराचे वितरण केंव्हा, याबाबत विरोधकांचीही चुप्पी असल्याने पुरस्काराचे वितरण करता का कुणी? अशी म्हणण्याची वेळ प्रस्ताव पाठविणाऱ्यांवर आली आहे.
महिलांवर होणारे अन्याय, अत्याचाराचा आलेख कमी व्हावा यासाठी शासन स्तरावरुन महिलांच्या सुरक्षतेसाठी शेकडो कायदे तयार करण्यात आले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शेकडो कायद्यांचे अस्तीत्व कागदावरच असल्याने
महिलांच्या सुरक्षेची यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने २ हजार ५० कोटींच्या ‘निर्भया निधी’ ची तरतूद केली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्रासाठी १५० कोटी देण्यात आले होते. परंतु त्या निधीतील एक रुपयासुध्दा महाराष्ट्रात खर्च करण्यात आले नसल्याचे बाब सन २०२० मध्ये समोर आली होती. निर्भय पुरस्कारासाठी बुलडाणा जिल्ह्यासह राज्यभरातून ११ जणांचे प्रस्ताव ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत पोलीस महासंचालक यांच्याकडे प्राप्त झाले होते. सदर प्रस्ताव पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून गृहविभाग कक्ष क्र.६ मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले होते. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातून प्रभाकर वाघमारे यांचा एकमेव प्रस्ताव प्रस्तावित करण्यात आला होता. परंतु 8 वर्षानंतरही पुरस्कारचे वितरण करण्यात आले नसल्याने प्रस्ताव पाठविणाऱ्यांना ‘शासकीय काम अन् 8 वर्ष थांब’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे, एवढे मात्र निश्चीत !
असे आहे ‘निर्भय’ पुरस्काराचे स्वरुप..
महिलावरील अन्याय व अत्याचार कमी होण्यासाठी शासनाने महिलांच्या अत्याचाराच्या विरुध्द कामगिरी करणा-या नागरीकांना ‘निर्भय’ पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाच्या गृहविभागाने १२ मे २०१५ रोजी शासन निर्णय सुध्दा काढण्यात आला होता. पुरस्कारचे स्वरुप १ लाख रोख व प्रशस्तीपत्रक असे होते.
सरकार बदलते परंतु पुरस्कार देणं मात्र टाळते !
सन २०१४ ते २०१९ दरम्यान महाराष्ट्रात भाजपा-सेना युतीचे सरकार होते. त्यानंतर महाविकास व आता भाजपा-शिवसेनेचे सरकार आहे. तत्कालीन व आताच्या सरकारची राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काम करणाऱ्या नागरीकांना सन २०१५ पासून 26 मे २०२3 दरम्यान ‘निर्भय’ पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले नाही, ही एक शोकांतीकाच म्हणावी लागेल!
