बुलढाणा- वर्षानुवर्षे एकाच टेबलवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याविरोधात वंचित बहुजन आघाडी चांगलीच आक्रमक झाली असून आज मंगळवार 19 मे रोजी ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करा, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारात वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष निलेश जाधव यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली.
वंचितच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले की, राज्य शासनाचे निर्देश तथा वेळोवेळी येणारे शासकीय आदेश यांच्यानुसार प्रशासकीय बदल्या होणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु बुलढाणा जिल्हा परिषदेमधील विविध विभागांमध्ये एकाच टेबलवर वर्षानुवर्षे काम करणारे कर्मचारी पाहून बदल्यांमध्ये अनियमित, अपारदर्शकता तसेच घोडेबाजार दिसून येत आहे. कुणी दहा वर्षे, कुणी बारा वर्षे तर कुणी 14 वर्षांपासून त्यांची एकाच टेबलवर मक्तेदारी ठेवून आहे. यासाठी त्यांनी दिव्यांगांचे खोटे सर्टिफिकेट हे जोडलेले असल्याचा आरोप निवेदनात करीत सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, वित्त विभाग तसेच कृषी विभागामध्ये बदल्यांमध्ये गैरप्रकार होत आहेत. सदर प्रकरणाची चौकशी करुन तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा 28 मे रोजी आंदोलन छेडण्याचा इशारा वंचितच्यावतीने सीईओंना निवेदनातून देण्यात आला. जिल्हाध्यक्ष निलेश जाधव, तालुकाध्यक्ष मनोज खरात, समाधान डोंगरे,संजय धुरंधर, जिल्हाउपाध्यक्ष शेषराव मोरे, प्रविन खरात,संजय जाधव,अशोक सपकाळ,अशोक सरदार,गजानन जाधव,नारायण निकाळजे,कोंडु राणेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
ही बाब शिस्तीचा भंग करणारी
वित्त विभागातील गैरप्रकार सर्वश्रृत आहे. विभागाची परीक्षा पास न होता पदोन्नती देणे, जनगणना कर्मचारी असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र देत बदलीतून सूट मिळवणे तसेच 12 ते 14 वर्षांपासून एकाच जणांकडे एकच टेबल आणि एकच काम असणे ही बाब प्रशासकीय शिस्तीचा भंग करणारी आहे. दीर्घकालीन मक्तेदारी तसेच इतर कर्मचाऱ्यांना यापासून वंचित ठेवण्याचा हा अन्यायकारक प्रकार आहे.
अधिकाऱ्यांना खुश करीत काढला अफलातून आदेश
माध्यमिक शिक्षण विभागातील एका कर्मचाऱ्याने मागील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना खुश करून तीन दिवस शिक्षण विभाग आणि तीन दिवस पशुसंवर्धन विभाग असा अफलातून आदेश काढल्याचे निवेदनात नमूद करीत असे अनेक गैरप्रकार बदल्यांमधून सूट मिळविण्यासाठी झालेले आहेत. इतर कर्मचाऱ्यांना संबंधित टेबलपासून दूर ठेवणे, त्यांना अनुभव मिळू न देणे आणि त्या टेबलवर वर्षानुवर्षे थांबून भ्रष्टाचाराची यंत्रणा प्रबळ केली जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
