मोताळा: (शासकीय वार्ता)तालुक्यातील ज्या ५२ ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपत आहे, त्यांच्यासाठी प्रशासनाने प्रभाग रचना कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. या प्रक्रियेत नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मोताळा तहसिलदार सरिता पाटील यांनी केले आहे.
प्रशासनाने ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सविस्तर वेळापत्रक निश्चित केले असून, यात नकाशा अंतिम करण्यापासून ते अंतिम प्रसिद्धीपर्यंतच्या टप्प्यांचा समावेश आहे.
-
प्रभाग रचनेचे टप्पे
२० फेब्रुवारी २०२६-गुगल अर्थ नकाशे
‘सुपर इम्पोज’ करून गावनिहाय नकाशे अंतिम करणे.
२७ फेब्रुवारी २०२६-तलाठी व ग्रामसेवक यांच्यामार्फत संयुक्त स्थळ पाहणी व सीमा निश्चिती.
५ मार्च २०२६- तहसीलदार, गट विकास अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांच्या समितीकडून प्रारूप तपासणी.
११ ते २३ मार्च २०२६- जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करणे आणि राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळवणे.
३० मार्च २०२६- समितीद्वारे दुरुस्त्यांसह प्रारूप प्रभाग रचना मान्य करणे.
- नागरिकांसाठी हरकती व सूचनांची वेळ
प्रशासनाने लोकशाही मार्गाने नागरिकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एप्रिल महिन्यात संधी उपलब्ध करून दिली आहे:
७ एप्रिल २०२६ -नमुना-ब मध्ये प्रारूप प्रभाग रचनेची प्रसिद्धी.
१३ एप्रिल २०२६- हरकती व सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत.
२१ एप्रिल २०२६- प्राप्त हरकतींवर सुनावणी पूर्ण करणे.
२८ एप्रिल २०२६-जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अंतिम प्रभाग रचना निश्चिती.
४ मे २०२६- अंतिम प्रभाग रचनेची नमुना-अ मध्ये अधिकृत प्रसिद्धी.
समाविष्ट होणारी प्रमुख गावे:
या कार्यक्रमात तालुक्यातील ५२ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने- आडविहीर, वरुड, शेलापूर, घुस्सर बु., माकोडी, उन्हा, आव्हा, टेंभी, टाकळी घडेकर, तळणी, दाभाडी, सावरगाव जहाँगीर, लिहा बु., कोल्ही, पोफळी, सारोळा मारोती, सारोळापीर, काबरखेड, वडगाव खं., पुन्हई, धामणगाव बढ़े, सिंदखेड, रिधोरा, पिंपळगाव देवी, रोहिणखेड, कोथळी, जयपूर, बोराखेडी, परडा, तरोडा, अंत्री, मुर्ती, पान्हेरा, किन्होळा, तपोवन, दाभा, उबाळखेड, खामखेड आणि मोहेगाव यांसह इतर गावांचा समावेश आहे. ग्रामस्तरावरील सूचना फलक आणि स्थानिक प्रसिद्धी माध्यमांतून या प्रक्रियेची माहिती दिली जाणार आहे. नागरिकांनी नकाशे व प्रभाग सीमांची नीट पाहणी करून, काही हरकती असल्यास त्या विहित मुदतीत प्रशासनाकडे सादर कराव्यात.
