शेतकरी आत्महत्या वाढतात, स्वावलंबन मिशन करते तरी काय? बुलढाणा जिल्ह्यात 22 वर्षात 3828 शेतकऱ्यांनी घेतला गळफास

342

सविता शिराळ
बुलढाणा (BNU न्यूज) कधी अतिवृष्टी, कधी कोरडा दुष्काळ शेतात पेरलेल्या पिकाला भाव नाही, शेतीला लावलेला खर्च निघत नाही, बँकेचे वाढते कर्ज, खाजगी कर्ज त्यातच मुला-मुलींचे शिक्षण व लग्न, वृध्द आई-वडिलांच्या दवाखान्या खर्च कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह कसा करावा? या विवंचनेत जगाचा पोशिंदा बळीराजा शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी व्हाव्या यासाठी राज्यात स्वावलंबमन मिशन कार्य करते, मात्र शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास सपशेल फेल ठरल्याने स्वावलंबन मिशन करते तरी काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात 22 वर्षात 3828 शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीला कंटाळून आत्महत्या केल्याची भयावह आकडेवारी समोर आली आहे.

शेतकरी आत्महत्येची शासनस्तरावर १ जानेवारी २००१ पासून वेगळी नोंद ठेवण्यात येते. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशीम, वर्धा या ६ जिल्ह्यांसाठी सन २००५ मध्ये विविध पॅकेजची तरतूद करण्यात आल्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकNयांच्या कुटुंबीयांना १ लक्ष रुपयांची शासनस्तरावरुन मदत देण्यात येते. बुलडाणा जिल्ह्यात १ जानेवारी २००१ ते 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत 3828 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यामध्ये 2214 प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली तर 1545 प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली आहे. 58 प्रकरणे प्रलंबीत असून 11 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष मदत देण्यात आली आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास स्वावलंबन मिशन ठरले कुचकामी..
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना समुपदेशन व प्रबोधनाची आवश्यकता लक्षात घेवून शासनाने औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा अशा १४ जिल्ह्यांसाठी कै.वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची २४ ऑगस्ट २०१५ रोजाजी पुनर्रचना करुन अध्यक्षपदी किशोर तिवारी (राज्यमंत्री दर्जा) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. असे असतांना देखील सन २०१५ ते २०२२ या चार वर्षातील शेतकरी आत्महत्येचा वाढता आकडा पाहता शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास शेतकरी स्वावलंबन मिशनला मोठे अपयश आले आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यात 8 महिन्यात 172 आत्महत्या..
बुलढाणा जिल्ह्यात 172 शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीला कंटाळून आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. त्यापैकी 34 प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली असून 68 प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली असून 70 प्रकरणे चौकशीकरीता प्रलंबीत ठेवण्यात आली असून प्रत्यक्ष 25 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 25 लक्ष रुपयांची शासनस्तरावरुन मदत देण्यात आली आहे.