बाल विकास आयुक्तांच्या बैठकीत तोडगाच निघाला नाही

संजय निकाळजे..
BNU न्यूज नेटवर्क..
बुलढाणा ( 9 ‍Feb. 2023) एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल यांनी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या प्रतिनिधींसोबत प्रशासकीय पातळीवरील प्रश्नांबाबत 7 फेब्रुवारी रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीला एम.ए. पाटील, शुभा शमीम, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, कलावती पोटकुले, संगीता कांबळे व राजेश सिंग सहभागी झाले होते. बैठकीत आयुक्तालयाच्या वतीने स्वतः आयुक्त व काही अधिकारी उपस्थित होते, बैठकीमध्ये कोणताही तोडगा न निघाल्याने 20 फेब्रुवारीपासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

बैठकीमध्ये थकित सेवासमाप्ती लाभ, मासिक पेन्शन, नवीन मोबाईल, पदोन्नती बाबतचे निकष, आहार, इंधन, प्रवास व बैठक भत्ता, सीबीई, मोबाईल रिचार्ज इत्यादींची थकित देयके अदा करणे, उन्हाळ्याच्या सुट्टया वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी नवीन अंगणवाडी, मानधनामध्ये सेवेच्या कालावधी नुसार रु. ३१ व ६३ तसेच ३ ,४, ५ % वाढ, ज्यादा पदभाराचा अतिरिक्त मेहनताना, साहित्य अंगणवाडीत पोहोच करणे, विविध विमा योजनांचा लाभ, इंधन व आहार दरात वाढ आदी विषयावर चर्चा करण्यात आली.

इंधन व आहार दरात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या आधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व थकित देयके प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव आल्यानंतर देण्याचे त्यांनी मान्य केले. नवीन मोबाईल व मानधन वाढीबाबत राज्याच्या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात येणार आहे असे त्या म्हणाल्या. परंतु मानधन वाढीबाबत त्यांनी कोणतीही अधिक माहिती दिली नाही. शिल्लक उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या देण्याचे व तसे परिपत्रक काढण्याचे त्यांनी मान्य केले. काही किरकोळ प्रश्न वगळता बैठकीत फारसे काही हाती लागलेले नाही असे उपस्थित प्रतिनिधींचे मत झाले आहे. त्यामुळे संप करण्याबाबत कृती समिती ठाम असून २० फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असून पहिल्या आठवड्यात सर्व जिल्ह्यांनी प्रकल्प व जिल्हा पातळीवर तीव्र आंदोलने करावीत. २७ फेब्रुवारी पासून राज्य विधानसभेचे बजेट अधिवेशन सुरू होईल. त्यानंतर कृती समितीचे मुंबई आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु होणार आहेत. न्याय्य हक्कांसाठी सर्वांनी लढण्यासाठी सज्ज व्हावे. कसे आवाहन समितीच्यावतीने करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा सचिव सुरेखा तळेकर यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

यामुळे फिसकटले..?

महानगर पालिका विभागातील मदतनिसांच्या सेविका पदी थेट नियुक्तीचे निकष बदलण्याची आपली अनेक वर्षांपासूनची मागणी आता मान्य झालेली आहे. परंतु सेविकांच्या मुख्य सेविका पदी पदोन्नतीसाठी नव्याने लावलेल्या शिक्षण व वयाबाबतच्या अटी पूर्ववत करण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शविली. कृती समितीच्या निम्म्या मासिक पेन्शनच्या ऐवजी त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या वयानुसार १०० ते २५०० रुपये मासिक योगदानावर आधारित पेन्शन योजनेचा प्रस्ताव मांडला. ज्यावर सर्व बाजूंनी चर्चा विचारविनिमय केल्याशिवाय मान्यता देता येणार नसल्याचे कृती समितीने ठामपणे सांगितले.