चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ‘त्या’ १० उमदेवारांना दिलासा
BNU न्यूज नेटवर्क..
बुलढाणा (11 Apr.2023) कृषी उत्तन्न बाजार समितीच्या होवू घातलेल्या निवडणुकीकरीता अर्ज दाखल केलेल्या १० माजी संचालक उमेदवारांचे नामांकन अर्ज छाननीच्या दिवशी कृउबास अधिनियम १९६३ चे कलम ५३ अन्वये रद्द करण्यातचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिले होते. या प्रकरणी जिल्हा अधिकाNयांकडे विष्णु पाटील कुळसुंदर व इतर उमेदवारांनी अपील दाखल केली होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपी’ाने याचिका क्रमांक २३१८/२०२३ नुसार जिल्हा उपनिबंधक यांनी ३ एप्रिल रोजी दिलेले आदेश रद्द केले असून जिल्हा उपनिबंधक यांना कलम ५३ अंतर्गत सदर आदेश पारीत करण्याचा आदेश किंवा अधिकार नसल्याचे ताशेरे ओढीत सदर आदेश आज मंगळवार ११ एप्रिल रोजी रोजी रद्द केल्याने ‘त्या’ १० जणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राजकीय दबावापोटी नामांकन अर्ज नामंजूर केलेल्या त्या उमेदवारांना खंडपी’ाने दिलेल्या निवाड्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून होवू घातलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत चुरस निर्माण होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती चिखलीच्या १० माजी संचालकांविरूध्द जिल्हा उपनिबंधक बुलडाणा यांच्याकडे कलम ४०(ब) अंतर्गत दाखल प्रकरणी बाजार समितीचे माजी संचालक विष्णु पाटील कुळसुंदर यांनी सदर प्रकरणामध्ये कलम ४३ खाली विभागीय सहकारी संस्था अमरावती यांच्याकडे अपील दाखल केली होती. तत्कालीन १० संचालकांनी या निवडणुकीमध्ये आपले नामांकन अर्ज निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे दाखल केले तर सदर प्रकरण प्रलंबीत असल्याचे कारण पुढे करीत अर्ज छापणीच्या दिवशी राजकीय दबावाखाली निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना बाहेर ठेवण्यासाठी कलम ५३ अंतर्गत नामांकन रद्द करण्याची कारवाई केली. या प्रकरणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुक आधिकारी यांनी ५ एप्रिल २०२३ रोजी १० माजी संचालकांचे नामांकन अर्ज रद्द केले होते. त्या संचालकांनी जिल्हा निवडणुक अधिकारी यांच्याकडे व त्या पाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपुर खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यानुसार आज मंगळवार ११ एप्रिल रोजी जिल्हा उपनिबंधक बुलडाणा यांना कलम ५३ नुसार आदेश देण्याचे अधिकार नसून सदर १० माजी संचालकांचे रद्द केलेले नामांकन अर्ज मंजूर करावेच लागतील असे दिसून येते.
अधिकार नसतांना उपनिबंधकाने दिले होते आदेश
जिल्हा उपनिबंधक यांनी कोणतेही आदेश किंवा अधिकार नसतांना फक्त राजकीय दबावाखाली निवडणुकीच्या तोंडी अतिशय घाईगडबडीने सन २०१७ मध्ये दाखल प्रकरणी ३ एप्रिल २०२३ रोजी आदेश पारीत केला. तसेच कलम ५३ चे आदेश संचालकांना छाननीच्या दिवशी का देण्यात आले, यातील गोंडबंगाल काय, याबाबत तर्वâ-वितर्वâ लावण्यात येत आहे.
यांना मिळाला मोठा दिलासा..
नागपूर खंडपीठाने कलम ५३ चे आदेश रद्द केल्याच्या दिलेल्या निवाडयामुळे माजी संचालक विष्णु पाटील कुळसुंदर, डॉ.सत्येंद्र भुसारी, गजानन पवार, विजय शेजोळ, रूपराव सावळे, ईश्वर इंगळे, संजय गाडेकर, मनोज खेडेकर, सुमनबाई म्हस्के, काशीनाथ बोंद्रे या १० उमेदवारांना दिलासा मिळाला असून निवडणूक चुरशीची रंगणार असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
